मुज़फ्फरनगर में पीएम की फार्म मशीनरी बैंक योजना में हुआ घपला,लाभ ले लिया उद्योगपतियों ने,उप कृषि निदेशक ने जांच की शुरू मुजफ्फरनगर।

भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष सुमित मलिक द्वारा की गई शिकायत के बाद फार्म मशीनरी बैंक योजना में हुए लाखों के घपले की जांच करने के लिए आज जांच अधिकारी मुजफ्फरनगर पहुंचे। कृषि निदेशक लखनऊ द्वारा शिकायती पत्र मिलने के बाद उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा सहारनपुर मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। आज उप कृषि निदेशक मुजफ्फरनगर कार्यालय में जांच अधिकारी ने पहुंचकर सुमित मलिक के बयान दर्ज किये। शिकायतकर्ता सुमित मलिक ने बताया कि फार्म मशीनी बैंक योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है, जो लघु सीमांत किसानों की आय दोगुनी करने के लिए चलाई गई थी, जबकि अपात्र लोगों व टैक्स पे करने वाले उद्योगपतियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। लघु सीमांत किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया गया, सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कुछ अधिकारियों ने किया। इसी संदर्भ में सुमित मलिक के बयान दर्ज किए गए। फार्म मशीनरी बैंक योजना में एक समूह में 8 लोग होते हैं, जिसमें 1000000 का अनुदान मिलता है। 20 एचपी से 40 एचपी ट्रैक्टर कृषि यंत्र तक का प्रावधान शासन की गाइड लाइन में है, लेकिन समूह के व्यक्तियों ने 45 से 50 एचपी के ट्रैक्टर यंत्र ले रखे हैं, जो मानक के अनुरूप नहीं है और न ही योजना के क्रेटर एरिया में आते हैं, उसके बावजूद भी सरकार की योजना पर पलीता लगा कर सरकार को गुमराह करने का काम किया गया। सरकार के ही अधिकारियों ने मिलजुल कर इस तरह का गलत काम किया है, जो सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया।सुमित मलिक ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तरह-तरह की योजना चलाने के उपरांत किसानों को लाभ देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग के ही अधिकारी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम तेजी से कर रहे हैं, एक भी लघु सीमांत किसान को फार्म मशीनरी बैंक योजना का लाभ नहीं दिया गया, बहुत से अधिकारी इस योजना को दबाने के लिए लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा असंभव है, दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। यदि लघु सीमांत किसानों को कभी भी योजना नहीं मिली, तो सरकार को अपनी योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि टैक्स पे करने वाले उद्योगपति लग्जरी गाड़ी में बैठने वाले लोग ही ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं। अब देखना है कि जांच के उपरांत आखिर क्या सही और गलत का निर्णय होगा क्या योजनाओं में परिवर्तन आएगा |